Delhi Government ने 10 साल से अधिक पुराने डीज़ल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल vehicles पर रोक के आदेश पर SC (Supreme Court) से पुनर्विचार की मांग की है।
Delhi Government ने Supreme Court में दाखिल की पुनर्विचार याचिका
Delhi Government ने 10 साल से अधिक पुराने डीज़ल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल vehicles पर रोक के आदेश पर SC (Supreme Court) से पुनर्विचार की मांग की है। Government की ओर से कहा गया कि वर्ष 2018 में दिए गए कोर्ट के फैसले को मौजूदा वैज्ञानिक तथ्यों और तकनीकी विकास के आधार पर फिर से देखा जाना चाहिए। याचिका में विशेष तौर पर यह तर्क दिया गया है कि BS-6 मानक वाले नए वाहन, पुराने BS-4 vehicles की तुलना में काफी कम प्रदूषण करते हैं और इन पर blanket ban लगाना तकनीकी रूप से गलत होगा।
Delhi Government ने मांगा वैज्ञानिक अध्ययन का आदेश
Delhi Government ने SC (Supreme Court) से आग्रह किया है कि वह Center Government या CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को निर्देश दे कि वे NCR में चल रहे पुराने vehicles पर एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन कराएं। याचिका में कहा गया है कि केवल vehicles की आयु के आधार पर रोक लगाना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि ऐसे कई वाहन हैं जो अच्छी स्थिति में हैं, नियमित रख-रखाव के कारण प्रदूषण के मानकों का पालन करते हैं और बहुत कम इस्तेमाल होते हैं।
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कम माइलेज वाले vehicles पर भी प्रतिबंध से मध्यम वर्ग प्रभावित
Delhi Government की याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे vehicles को ऑफ-रोड करना जिनका सालाना माइलेज बहुत कम होता है, आम मध्यम वर्गीय नागरिकों के हितों पर सीधा प्रहार है। इन vehicles का कुल प्रदूषण में योगदान नगण्य होता है, फिर भी सिर्फ “उम्र” के आधार पर उन पर रोक लगाना तर्कसंगत नहीं है। Government का मानना है कि बेहतर नीतिगत फैसले के लिए Center Government और संबंधित एजेंसियों को इन पहलुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए।
1 नवंबर से लागू होगा फ्यूल बैन का आदेश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर 2025 से Delhi और NCR के कुछ ज़िलों में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल vehicles और 10 साल से अधिक पुराने डीज़ल vehicles पर फ्यूल बैन लागू किया जाएगा। हालांकि, Delhi Government पहले ही इस आदेश को सख्ती से लागू करने से पीछे हट गई थी और जब्ती जैसे कदमों को अस्थायी रूप से रोका गया था। अब CAQM ने भी अपने पूर्व आदेश संख्या 89 में संशोधन के संकेत दिए हैं। इससे यह उम्मीद जगी है कि पुराने vehicles को लेकर कुछ राहत मिल सकती है।
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