पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी
कश्मीर के पहलगाम में हालिया आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है।
5 मई 2025, नई दिल्ली
भारत जहां आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, वहीं पाकिस्तान की सरकार आर्थिक बदहाली के बावजूद अपने नेताओं की जेबें भरने में जुटी हुई है।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हाल ही में “केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री (वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अध्यादेश, 2025” पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद मंत्रियों के मासिक वेतन में 188% तक की वृद्धि हो गई है। यह जानकारी पाकिस्तान के प्रमुख समाचार चैनल जियो न्यूज ने दी है।
अब मंत्री और सांसद पाएंगे 5.19 लाख पाकिस्तानी रुपये मासिक वेतन
संशोधन के बाद केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री के सलाहकारों का मासिक वेतन अब 5,19,000 पाकिस्तानी रुपये हो गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों को 2,00,000 और राज्य मंत्रियों को 1,80,000 रुपये मिलते थे।
गौरतलब है कि 21 मार्च को पाकिस्तान की केंद्रीय कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसे अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद लागू कर दिया गया है।
सांसदों को भी मिला वेतन बोनस, किसी दल ने नहीं किया विरोध
इससे पहले फरवरी 2025 में संसद में “सांसद वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक, 2025” पारित किया गया था। इसके तहत सांसदों के वेतन में 138% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब सांसदों को भी 5,19,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो पहले 2,18,000 रुपये था।
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इस विधेयक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की सांसद रोमिना खुर्शीद आलम ने पेश किया था। हैरानी की बात यह रही कि किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया।
जनता महंगाई से परेशान, नेता वेतनवृद्धि से खुश
26 जनवरी को नेशनल असेंबली की वित्त समिति की बैठक में इस वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। बैठक की अध्यक्षता नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक ने की थी।
वर्तमान में पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट और भीषण महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे समय में नेताओं की वेतनवृद्धि पर जनता और विशेषज्ञों की ओर से कड़ी आलोचना हो रही है।
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