Modi सरकार ने देश में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
3.5 करोड़ रोजगार का लक्ष्य: Modi सरकार ने ELI योजना को दी मंजूरी
Modi सरकार ने देश में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में Employment Linked Incentive (ELI) Scheme को मंजूरी दे दी गई।
इस योजना का मकसद अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर ₹99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना उन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देगी जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। Modi सरकार का यह कदम न केवल अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी सही दिशा में इस्तेमाल करेगा।
खेलो भारत नीति 2025: Modi सरकार का खेलों को विश्व मंच तक ले जाने का संकल्प
Modi सरकार ने देश के खेल क्षेत्र को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (Khelo Bharat Policy 2025) को मंजूरी दी है। यह नई नीति वर्ष 2001 की पुरानी नीति की जगह लेगी और खेलों को ज़मीनी स्तर से लेकर ओलंपिक तक सशक्त बनाने का खाका प्रस्तुत करेगी।
नई नीति में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रतिभा खोज और महिला एथलीट्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य है कि 2036 ओलंपिक और अन्य वैश्विक टूर्नामेंटों में भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक बने।
Modi सरकार खेलों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का माध्यम मानती है।
अनुसंधान व नवाचार के लिए ₹1 लाख करोड़ का फंड – RDI योजना का ऐलान
वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने के लिए Modi सरकार ने एक नई योजना को हरी झंडी दिखाई है – अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना (RDI Scheme)। इस योजना के तहत ₹1 लाख करोड़ रुपये की निधि तैयार की जाएगी।
यह फंड प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देगा। सरकार तकनीकी क्षेत्रों, उभरते व्यवसायों और रणनीतिक क्षेत्रों में नवाचार करने वाली संस्थाओं को कम ब्याज या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Modi सरकार का यह कदम भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
तमिलनाडु को मिली हाईवे परियोजना की सौगात
Modi सरकार ने दक्षिण भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ा उपहार दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में परमकुडी से रामनाथपुरम तक के 46.7 किमी लंबे नेशनल हाईवे को फोर-लेन में बदलने की योजना को मंजूरी दे दी है।
इस परियोजना पर ₹1,853 करोड़ रुपये का खर्च होगा। वर्तमान में यह सड़क केवल 2-लेन है, जिससे यातायात में बाधाएं आती हैं। अब जब यह हाईवे फोर-लेन होगा, तब मदुरै, रामेश्वरम, मंडपम और धनुषकोडी जैसे इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
यह परियोजना न केवल स्थानीय लोगों को राहत देगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नया जीवन देगी।
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