Bihar Cabinet की मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया गया।
Bihar की महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण का विशिष्ट लाभ
Bihar Cabinet की मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया गया। अब से महिलाओं (Women) को सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Reservation) केवल Bihar की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। यह संशोधन पहले की नीति से बिल्कुल अलग है, जिसमें देशभर की महिलाएं इस आरक्षण का लाभ ले सकती थीं। अब अन्य राज्यों की महिलाएं Bihar की सरकारी नौकरियों में केवल सामान्य श्रेणी के तहत ही आवेदन कर सकेंगी।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला Bihar की महिलाओं को अवसरों में प्राथमिकता देने और स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह निर्णय ना केवल राज्य की बेटियों को आगे लाने का माध्यम बनेगा, बल्कि नौकरी में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ाएगा।
यह भी पड़े: Tarif डेडलाइन बढ़ी: US President डोनाल्ड ट्रंप, 1 अगस्त तक वैश्विक व्यापार को मिली Tarif Par Rahat
दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगी UPSC-BPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी में आर्थिक सहायता
Bihar Cabinet की बैठक में एक और संवेदनशील और सराहनीय निर्णय लिया गया। अब UPSC और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ₹1 लाख की राशि दी जाएगी, जबकि BPSC पास करने वालों को ₹50,000 दिए जाएंगे। यह कदम उन दिव्यांग युवाओं के लिए बेहद मददगार साबित होगा जो संसाधनों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पीछे रह जाते हैं।
महिलाओं, दिव्यांगजनों और वंचित वर्गों को बढ़ावा देने की दिशा में यह निर्णय Bihar Cabinetके सामाजिक न्याय की नीति को मजबूती देता है।

किसानों को खेती में राहत, डीजल अनुदान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत
Bihar Cabinetने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान मद में ₹100 करोड़ की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी है।
राज्य सरकार का मानना है कि मानसून की अनिश्चितता और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसानों को सिंचाई में परेशानी होती है। इसीलिए यह अनुदान किसानों को समय पर खेत की सिंचाई करने, फसल बचाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा।
यह निर्णय Bihar सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का प्रतिबिंब है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।
युवाओं को मिलेगा मंच, Bihar युवा आयोग का गठन
राज्य सरकार ने Bihar के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए Bihar युवा आयोग (Bihar Yuva Aayog) के गठन को मंजूरी दे दी है।
इस आयोग का उद्देश्य राज्य के युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
यह आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में Bihar के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही यह आयोग राज्य से बाहर पढ़ाई या नौकरी करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करेगा।
यही नहीं, यह आयोग नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए भी योजनाएं बनाएगा और सरकार को सुझाव देगा।
